
1 दिसंबर से शुरु हो रहे शीतकालीन सत्र में वेतन-भत्तों का विधेयक लाया जा सकता है। फोटो- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश में सीएम-मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, राज्य मंत्री के वेतन में जल्द बढ़ोत्तरी की जाएगी। गुरुवार को संसदीय कार्य विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जिसे सीएम के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा। प्रस्ताव पास होता है तो प्रदेश के विधायक और मंत्रियों के वेतन में नौ साल बाद बढ़ोत्तरी होगी।
बता दें कि, मध्यप्रदेश में 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरु हो रहे हैं। इसी दौरान वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी से संबंधित विधेयक को शीतकालीन सत्र में लाया जाए। साल 2025 में ही बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत अन्य विधायकों ने वेतन और भत्तों में बढ़ोत्तरी की मांग की थी। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आसंदी से कहा कि यदि सरकार वेतन भत्ते बढ़ाने पर विचार करने के लिए समिति का गठन करें, तो विधानसभा सिफारिश भेज सकती है।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सहमति के बाद 27 अक्टूबर को तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, अजय विश्नोई, सचिन यादव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसके लिए संसदीय कार्य विभाग के अपर सचिव अनुपम राजन को सदस्य सचिव बनाया गया था।
'समिति के द्वारा वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिसे राज्य शासन को भेजा दिया है। इसमें पूर्व विधायकों की पेंशन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के वेतन-भत्ते में बढ़ोत्तरी के लिए नए सिरे से कमेटी के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, विधायकों की सैलरी में करीब 54 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो विधायकों का वेतन बढ़कर 1 लाख 70 हजार रुपए हो जाएगा। वहीं, पूर्व विधायकों की पेंशन में करीब 65-66 फीसदी इजाफा हो सकता है।
Published on:
28 Nov 2025 04:39 pm
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