प्रतापगढ़ जिले में पीएम कुसुम (कंपोनेंट-बी) सोलर पंप योजना किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर उभर रही है। पानी की किल्लत और बढ़ती बिजली समस्याओं के बीच यह योजना भूमिपुत्रों को इतनी रास आ रही है कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 5 गुना ज्यादा आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इस योजना के तहत किसानों की बिजली पर निर्भरता अब खत्म हो गई हैं। इसके साथ ही किसान जब भी चाहे खेतों में सिंचाई कर सकता है। वहीं ऑनलाइन आवेदनों की संख्या लक्ष्य के मुकाबले लगभग पांच गुना से अधिक पहुंच चुकी है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस वर्ष किसानों में जागरूकता और रुचि पहले के वर्षों की तुलना में काफी अधिक बढ़ी है।
योजना के तहत जनजाति किसानों को विशेष राहत दी गई है। जिले में जनजाति विभाग को मिले 1000 सोलर पंपों में से 800 किसानों के लिए कृषक अंश राशि भी सरकार ने वहन की है। अर्थात इन किसानों को सोलर संयंत्र बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवाए गए हैं। पहले आवेदन पर किसानों का उद्यान विभाग प्राथमिकता से चयन कर रहा है।
योजना के तहत जनजाति किसानों को विशेष राहत दी गई है। जिले में जनजाति विभाग को मिले 1000 सोलर पंपों में से 800 किसानों के लिए कृषक अंश राशि भी सरकार ने वहन की है। अर्थात इन किसानों को सोलर संयंत्र बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवाए गए हैं। पहले आवेदन पर किसानों का उद्यान विभाग प्राथमिकता से चयन कर रहा है।
योजना के तहत किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। जबकि एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को 45 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता दी जाती है। वहीं जनजाति विभाग की ओर से जनजाति किसानों के लिए कृषक हिस्सा राशि भी सरकार के जारी बजट के आधार पर दिया जाता है। आवेदन के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जनाधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी, नक्शा, जल स्रोत की जानकारी, डीजल पंप से सिंचाई व विद्युत कनेक्शन नहीं होने का शपथ पत्र अपलोड करना होगा। साथ ही अनुमोदित फर्मों में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य है।
| वर्ष | सोलर संयंत्र (संख्या) |
|---|---|
| 2022-23 | 221 |
| 2023-24 | 52 |
| 2024-25 | 398 |
किसानों में सोलर पंप योजना को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। लक्ष्य के मुकाबले आवेदन कई गुना बढ़ गए हैं। जनजाति किसानों के लिए सरकार द्वारा अंश राशि वहन करने से उन्हें पूर्णत: नि: शुल्क सोलर पंप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पात्रता के अनुसार प्राथमिकता सूची बनाई जा रही है और जल्द ही स्थापना कार्य पूर्ण होगा। आर. के. वर्मा, उप निदेशक, उद्यान विभाग, प्रतापगढ़
