शादाब अहमद
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश और विदेशों में रोजगार देने वाली निजी प्लेसमेंट एजेंसियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। रोजगार देने के नाम पर धोखाधड़ी और काम देने के बाद कर्मचारियों का शोषण रोकने की घटनाएं खूब होती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र सरकार प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी रेगुलेशन बिल 2025 लाने जा रही है। बिल का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और हितधारकों से सुझाव व टिप्पणियां लेने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। अब उम्मीद है कि इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
दरअसल, देश में सरकारी और निजी कार्यालयों के साथ विदेशों में करोड़ों लोग प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से रोजगार पा रहे हैं। इन प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीयन और इनके माध्यम से रोजगार हासिल करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर ठोस नियम कायदे नहीं है। कई बार प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से युवाओं को ठगे जाने की घटनाओं के सामने आने पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस बिल का मसौदा तैयार करवाया।
निजी ही नहीं, सरकारी विभागों में भी लाखों कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए संविदा पर काम कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन से कम भुगतान, बीमा व पीएफ लाभ से वंचित रखना, काम के घंटे तय मानकों से अधिक लेना और सैलरी रोकना आम समस्याएं हैं। वहीं विदेशों में रोजगार के लिए बिना मंजूरी के ले जाने समेत अन्य तरह की धोखाधड़ी की घटनाएं भी खूब हो चुकी है।
केंद्रीय प्लेसमेंट सपोर्ट प्राधिकरण बनेगा। जो कई राज्यों में या विदेशों में काम कर रही एजेंसियों को मॉनिटर करेगा। इसी तरह राज्य स्तर की प्राधिकरणें राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाली एजेंसियों के लिए बनेगी। ये प्राधिकरण पंजीकरण देना, अनुपालन की निगरानी करना, एजेंसियों के रिकॉर्ड की जांच, शिकायत निवारण आदि करेंगे।
सरकार के नियमों की अवेहलना, युवाओं से धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने पर जेल और जुर्माने के प्रावधान किए गए है।
नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों के लिए अधिक सुरक्षा के साथ धोखाधड़ी और अनुचित शुल्क से बचाव। पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।
एमिग्रेशन और विदेश रोजगार के लिए प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रण, जिससे लोगो को गलत दलालों या एजेंसियों से बचाव होगा।
