मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) एक नए नियम पर विचार कर रहा है, जिसके तहत ग्राहक ईएमआइ पर खरीदा हुआ मोबाइल फोन का लोन नहीं चुकाता है, तो बैंक उसके फोन को दूर से लॉक (रिमोटली लॉक) कर देगा। आरबीआइ जल्द ही इस नियम को मंजूरी दे सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआइ आने वाले कुछ माह में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए फेयर प्रैक्टिसेज कोड को अपडेट करने की तैयारी में है। इस अपडेट में बैंकों के लिए फोन-लॉकिंग मैकेनिज्म से जुड़े नए दिशा निर्देश शामिल किए जाएंगे।
डेटा रहेगा सुरक्षित: भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा छोटे-छोटे पर्सनल लोन पर खरीदा जाता है। एक स्टडी के मुताबिक, एक-तिहाई से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद (मोबाइल सहित) किस्तों पर खरीदे जाते हैं। नए नियम के तहत किसी भी फोन को लॉक करने से पहले उधारकर्ता की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा। बैंकों को लॉक किए फोन के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने की सख्त मनाही होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक छोटे-छोटे लोन की वसूली कर सकें।
कैसे करता है काम
लोन नहीं चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल फोन को लॉक करने की प्रथा बैंकों में पहले से थी, जिसे आरबीआइ ने रोक दिया था। पहले जब कोई ग्राहक फोन को किस्त पर खरीदता था, तो उसी समय फोन में एक विशेष ऐप इंस्टॉल किया जाता था। इस ऐप से बैंक को अधिकार मिल जाता था कि ग्राहक भुगतान न करे तो वे फोन को लॉक कर सकें।
