8th Pay Commission: डीए को बेसिक सैलेरी में मिलाने का कोई विचार नहीं- सरकार ने कर दिया साफ

8th Pay Commission: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे में मिलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने यह भी दोहराया कि DA/DR की दरें पहले की तरह हर छह महीने में AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर रिवाइज की जाएंगी।

DA/DR मर्ज होने की अटकलों पर लगा ब्रेक

बीते महीनों में अनुमान लगाया जा रहा था कि 2026 के बाद DA और DR बढ़ना बंद हो सकता है और इन्हें 8वें वेतन आयोग में मिलाकर मर्ज किया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि DA/DR पहले की तरह जारी रहेगा, और यह AICPI-IW इंडेक्स पर आधारित होकर हर छह महीने में बढ़ता रहेगा। यह जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण राहत मानी जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी DA और DR को बेसिक पे में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका सीधा प्रभाव यह है कि सैलरी का मौजूदा स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा, बेसिक पे में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल DA/DR हर छह महीने में प्रतिशत के हिसाब से बढ़ेगा। हालांकि, बेसिक पे नहीं बढ़ने से पेंशन, PF, HRA और अन्य भत्तों पर वास्तविक बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि ये सभी बेसिक पे पर ही निर्भर करते हैं।

DA/DR की मौजूदा स्थिति

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA/DR की दर 55% है।
दिवाली से पहले सरकार ने इसमें 3% की बढ़ोतरी की थी।
DA कर्मचारियों को, जबकि DR पेंशनर्स को मिलता है।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

सरकार ने इस साल जनवरी में 8th Pay Commission की घोषणा की थी। यह इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि 7वां वेतन आयोग 10 साल का कार्यकाल पूरा कर रहा है। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजन देसाई कर रहे हैं। आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है। 2026 नया पे स्ट्रक्चर लागू होने संभावना है।