UP Home Guard Bharti: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण-शहरी इलाकों में कानून-व्यवस्था तंत्र को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 41,424 पदों पर होमगार्ड भर्ती 2025 की घोषणा कर दी है। यह बीते कई वर्षों में राज्य की सबसे बड़ी होमगार्ड भर्ती मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB), लखनऊ ने मंगलवार को इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया।
राज्य में होमगार्ड स्वयंसेवकों के कुल 1.18 लाख पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में लगभग 73 हजार पद ही भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2025 में अधिकारियों को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर होमगार्ड भर्ती की तैयारियां करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में यह भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू की गई है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह जिलावार होगी, यानी उम्मीदवार केवल अपने गृह जिले के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। सबसे ज्यादा रिक्तियां कानपुर नगर में हैं, जबकि सबसे कम पद भदोही जिले में घोषित किए गए हैं।
UPPBPB द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार 18 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10वीं में पढ़ रहे या परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। साथ ही, अभ्यर्थी का उसी जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जहां की रिक्ति के लिए आवेदन किया जा रहा है।
UPPBPB द्वारा जल्द ही लिखित परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी किया जाएगा।
परीक्षा-
परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जिलेवार मेरिट के आधार पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
समय सीमा से बाहर दौड़ पूरी करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार के नियमों के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
लिखित परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों को DVPST के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला स्तर पर गठित कमेटी निभाएगी।
कमेटी में होंगे-
राज्य के अधिकांश जिलों में सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, यातायात, चुनाव, पर्व-त्योहारों पर सुरक्षा और गांवों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में होमगार्ड तैनात किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त,त्यागपत्र,अनुशासनात्मक कारणों से हटाए गए,नियुक्ति न होने की वजह से हजारों पद खाली हो गए थे। सरकार का मानना है कि यह भर्ती कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी, युवाओं को रोजगार देगी। जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को नई गति देगी।
