1 नवंबर से देशभर में आम लोगों, बैंक ग्राहकों और निवेशकों से जुड़े कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें UIDAI, SBI, SEBI और बैंकिंग सिस्टम के नियमों में बड़े सुधार किए गए हैं, जो सीधे तौर पर करोड़ों लोगों को प्रभावित करेंगे। आइये एक-एक करके सभी जरुरी अपडेट।
आधार कार्ड की UIDAI ने आधार अपडेट की प्रक्रिया को पहले से कहीं आसान बना दिया है। अब आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारियां ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे, इसके लिए आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। केवल बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन में बदलाव के लिए ही केंद्र जाना आवश्यक रहेगा। नई व्यवस्था में UIDAI आपके द्वारा दी गई जानकारी को PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा और स्कूल रिकॉर्ड जैसे सरकारी डेटाबेस से अपने आप वेरीफाई करेगा, जिससे अब डाक्यूमेंट्स अपलोड करने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी।
बैंकिंग क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 नवंबर से ग्राहक अब अपने बैंक खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए चार तक नॉमिनी नियुक्त कर सकेंगे। Banking Law (Revision) Act 2025 के तहत लागू इस नए प्रावधान में ग्राहक यह भी तय कर सकेंगे कि प्रत्येक नॉमिनी को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी। अगर पहला नॉमिनी नहीं रहता, तो उसका हिस्सा अपने आप अगले नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा।
वहीं, अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपके लिए भी नियम बदल गए हैं। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% फीस लगाया जाएगा। इसके अलावा, अगर आप CRED, CheQ या Mobikwik जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए स्कूल या कॉलेज की फीस चुकाते हैं, तो आपको 1% अतिरिक्त फीस देना होगा। हालांकि, अगर पेमेंट सीधे स्कूल की वेबसाइट या उसकी POS मशीन से किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। 1,000 रूपये से अधिक पैसे वॉलेट में लोड करने पर भी 1% शुल्क लागू होगा, जबकि कार्ड से चेक भुगतान करने पर 200 रूपये का शुल्क देना होगा।
निवेशकों के लिए भी 1 नवंबर से नई पारदर्शी व्यवस्था लागू हो रही है। SEBI ने म्यूचुअल फंड सेक्टर में सख्ती बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के अधिकारी, कर्मचारी या उनके परिजनों द्वारा 15 लाख रूपये से अधिक का लेन-देन किए जाने पर कंपनी को अपने अनुपालन अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी।
