एक्सक्लूसिव
झालावाड़ राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत फ्री बिजली के नए मॉडल का पोर्टल लांच होने के बाद उपभोक्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन अनुदान बाद में आने से आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के सामने चिंता का विषय बना हुआ है।
जिले में योजना में अब तक 606 लोग पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के सौलर सिस्टम लगवा चुके हैं। हालांकि अभी 1785 उपभोक्ता वेंडर चयन की प्रतिक्षा में है। वहीं करीब 3 हजार उपभोक्ता के आवेदन सौलर सिस्टम के लिए प्रक्रियाधीन है। हालांकि जिले में 1 लाख 80 हजार उपभोक्ता पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए पात्र है। राज्य में योजना में शुरुआत में प्रतिमाह 150 यूनिट तक खपत वाले 77 लाख उपभोक्ता को शामिल किया गया है। वहीं प्रदेभर में 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ता है। संभवतया डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं का नंबर बाद में आएगा।
इस योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके पास खुद की पक्की छत है। यानी किराएदार या बिना छत वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे। योजना के तहत राज्य सरकार 1.1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर 17,000 रुपए की सब्सिडी देगी।
राज्य सरकार की सब्सिडी के अलावा केंद्र सरकार भी 33,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। यानी 17 हजार राज्य सरकार की ओर से 33 हजार केन्द्र सरकार की ओर से उपभोक्ता को कुल 50,000 तक की राहत मिल सकती है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को एक स्मार्ट मीटर भी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर लोन भी आसानी से मिल सकेगा।
इस योजना के अंतर्गत हर महीने 150 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। हालांकि यह लाभ केवल उन्हीं घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जो पहले से मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं।
मौजूदा प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार 17 हजार रुपए की सब्सिडी तभी देगी, जब केंद्र सरकार पीएम सूर्यघर योजना में 33 हजार रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे देगी। ऐसे में उपभोक्ता को शुरुआत में पूरा खर्च खुद वहन करना होगा, जो चिंता का कारण बना हुआ है। कई उपभोक्ताओं ने पत्रिका को बताया कि पहले अनुदान देना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
सरकार के सामने दो विकल्प हैं -
जानकारों को कहना है कि उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए 17 हजार रुपए की सब्सिडी सीधे दे दी जाए, ताकि वे खुद पैनल लगवा सकें या फिर डिस्कॉम खुद पैनल लगाकर उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दे।
इसके लिए बैठक हो चुकी है। योजना का लाभ 150 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। नई गाइड लाइन जारी हुई, उसमें उपभोक्ताओं को बैंकों को राहत देने के लिए बोला गया है। जल्दी केस प्रोसस करें ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सकें। दस दिन के अंदर इसको पूरा करने के लिए बोला गया है। इसमें वो ही लोग पात्र है जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री राहत शिविर में पंजीयन करवा रखा है।
