जयपुर। राजस्थान में शहरी विकास से जुड़ी 19 हजार करोड़ की परियोजनाओं को नीति आयोग की भी मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने का रास्ता साफ हो गया है। लोन स्वीकृति के बाद भजनलाल सरकार इन प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू कर सकेगी।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय पहले ही प्रस्ताव स्वीकृत कर चुका है। इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13,404 करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा, बाकी राशि राजस्थान सरकार वहन करेगी।
इस योजना के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन, अर्बन मोबिलिटी (स्मार्ट ट्रांसपोर्ट), ड्रेनेज और बाढ़ नियंत्रण, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हेरिटेज संरक्षण तथा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) जैसी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा।
जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर सहित 18 शहरों में पेयजल आपूर्ति, 75 शहरों में सीवरेज, 32 शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन, 14 शहरों सहित 42 कस्बों में बाढ़ प्रबंधन कार्य होंगे।
