Organized Crime Action: जयपुर। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित उच्च-स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, संगठित अपराध, साइबर अपराध और नशे के अवैध कारोबार पर विस्तृत चर्चा की। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसमें डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल, डीजी स्पेशल ऑपरेशन आनंद श्रीवास्तव सहित सभी रेंज आईजी, पुलिस आयुक्त, एसपी और जीआरपी अधिकारी शामिल हुए।
डीजीपी शर्मा ने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में अपराध दर में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन संगठित अपराध पर और अधिक प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने धमकी देकर वसूली करने वाली गैंगों पर विशेष रूप से कठोर कदम उठाने और उनके सभी सक्रिय सदस्यों के डोजियर तैयार कर उनकी संपत्तियां जब्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवीन आपराधिक कानूनों का उपयोग करते हुए अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना ही स्थायी समाधान है।
नशा तस्करी और अवैध हथियारों की रोकथाम इस बैठक का बड़ा मुद्दा रहा। डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि एनडीपीएस और बीएनएस के तहत कड़ी कार्रवाई कर अपने-अपने क्षेत्रों में नशे के कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जाए। इसके साथ ही साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए तकनीकी ढांचे को मजबूत करने, एंटी-वायरस सिस्टम, डिजिटल निगरानी और साइबर सेल की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया।
डीजीपी ने कहा कि हाल ही में देश में कुछ संवेदनशील घटनाएं हुई हैं, जिनके मद्देनजर राजस्थान में भी उच्च सतर्कता बरतना आवश्यक है। उन्होंने आसूचना तंत्र को मजबूत करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी आतंकी सहयोग को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी।
सड़क सुरक्षा भी इस बैठक का एक प्रमुख बिंदु रहा। डीजीपी ने चार और छह लेन हाईवे पर लेन ड्राइविंग का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने तथा तेज गति, नशे में ड्राइविंग और अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।
1-न्यायालयों में लंबित मामलों, ई-साक्ष्य प्रणाली, ई-सम्मन और विभागीय जवाबों की समयसीमा पर भी विस्तृत समीक्षा की गई।
2-पर्यटक सीजन को ध्यान में रखते हुए डीजीपी ने पुलिस को पर्यटकों को सुरक्षित माहौल और बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए।
3-सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने को प्राथमिकता बताते हुए शहरी क्षेत्रों, बॉर्डर एरिया और महत्वपूर्ण सड़कों पर अधिक कैमरे लगाने की योजना पर जोर दिया।
4- बैठक में वर्ष 2025 में कांस्टेबल के 10,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है।
