फैमिली आईडी कार्य में लापरवाही पर एडीएम सिटी ने लगाई फटकार, पर्यटन भवन में अधिशासी अधिकारियों के साथ किए समीक्षा बैठक

गोरखपुर के एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने शुक्रवार को पर्यटन भवन में अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक कर फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सौंपे गए कार्यों का दायित्व पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं।

अपडेट कार्य धीमा होने पर जताये नाराजगी

बैठक में एडीएम सिटी ने पाया कि कई अधिशासी अधिकारियों द्वारा फैमिली आईडी पोर्टल पर दर्ज किए गए परिवारों के सत्यापन और अपडेट का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से यह योजना प्राथमिकता में है, जिसके माध्यम से हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान दी जानी है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित परिवारों तक आसानी से पहुंच सके। अधिकारियों की सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि जिम्मेदारी से बचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी का कार्य केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है जो पारदर्शिता और योजनाओं के सटीक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है।

फैमिली आईडी का सत्यापन कार्य तेज गति से पूरा करें

उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने वार्ड और क्षेत्रों में फैमिली आईडी का सत्यापन कार्य तेज गति से पूरा करें और रोजाना की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में नगर निगम को उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी क्षेत्र में तकनीकी समस्या या नागरिकों के सहयोग में दिक्कत आ रही हो तो तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित करें ताकि समाधान निकाला जा सके।

लापरवाही पर होगी कड़ी कारवाई

एडीएम सिटी ने कहा कि फैमिली आईडी योजना से सरकार को हर नागरिक का सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करने में मदद मिलेगी। इस डेटा के आधार पर पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही या टालमटोल करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

इन अधिकारियों की रही उपस्थिति

बैठक में नगर निगम के अधिशासी अभियंता, जोनल अधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। एडीएम सिटी ने अंत में कहा कि आने वाले दिनों में कार्य की समीक्षा स्थल पर जाकर भी की जाएगी, और जो अधिकारी संतोषजनक प्रगति नहीं दिखा पाएंगे, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।