Cabinet Decision:कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया गया। बैठक में कैबिनेट ने कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसमें देवभूमि परिवार योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत अब उत्तराखंड में हर परिवार की एक विशेष आईडी बनाई जाएगी। कैबिनेट में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। ये उप समिति जल्द ही कर्मचारियों को पक्का करने और उनके वेतन से संबंधित मसलों को सुलझाने का काम करेगी। धामी कैबिनेट में आज कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड सचिवालय में आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और पीएम नरेन्द्र मोदी की ओर से दिए गए मार्गदर्शन के लिए मंत्रीमंडल ने उनका आभार जताया। कैबिनेट ने अपने आभार में कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी मार्गदर्शन से उत्तराखंड को सतत विकास, लोक कल्याण और नवाचार के पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में संकल्प और भी सुदृढ़ हुआ है।
देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखंड में निवासरत सभी परिवारों की एक विशेष आईडी बनाई जाएगी। सभी परिवारों को विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसी डाटाबेस के आधार पर परिवारों को विशिष्ट परिवार पहचान संख्या दी जाएगी। चिह्नित परिवारों की लाभार्थी योजनाओं को उनकी आईडी से संबंध किया जाएगा। परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए ये योजना लागू की जा रही है। इस आईडी में ये भी अपडेट होगा कि संबंधित लाभार्थी परिवार कितनी योजनाओं का लाभ उठा चुका है और कितनी योजनाओं का लाभ उसे और लेना है। इसकी एक पासबुक तैयार हो जाएगी। लाभार्थियों को पासबुक के माध्यम से प्रत्यक्ष तौर पर लाभ की सूचना मिलेगी। साथ ही अपात्र लाभार्थियों का चिह्नीकरण भी होगा।
उत्तराखंड में अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए जल्द ही उप समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि उपनल से विदेशों में भी नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा। आपदा में मृतक आश्रितों को अब चार की जगह पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। पक्का मकान ध्वस्त होने पर भी पीड़ित परिवारों को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया जाएगा। ये कमेटी नियमितीकरण को लेकर कट ऑफ डेट तय करेगी।
