Wheat- मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर छाए असमंजस के बादल छंट गए हैं। इस बार भी राज्य सरकार ही किसानों से सीधे गेहूं खरीदेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने खुद यह ऐलान किया। उन्होंने रविवार को सागर जिले के बंडा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश सरकार के पास किसानों के हित में पैसोें की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाएगा। किसानों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी हालांकि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण बोनस में उसका अंशदान कम हो गया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने 72 हजार करोड़ रुपए के कर्ज का हवाला देते हुए इस बार केंद्र से गेहूं खरीदी करने का आग्रह किया था। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में केंद्र को पत्र भी लिखा था। इस वजह से गेहूं खरीदी को लेकर किसान सशंकित थे। बंडा में सार्वजनिक मंच से सीएम मोहन यादव ने गेहूं खरीदने का ऐलान कर किसानों की चिंता खत्म कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ही एमएसपी पर गेहूं खरीदी करेगी।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी प्रदेश के किसानों से एमएसपी 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है।
राज्य में किसानों से गेहूं की खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि यानि बोनस भी देगी हालांकि इसबार उसका अंशदान कम होगा। पिछले साल यानि 2024-25 में गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल् थी। ऐसे में राज्य सरकार ने 175 रुपए का बोनस मिलाकर कुल 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा था। इस बार यानि 2025–26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार बोनस के रूप में इस बार मात्र 15 रुपए ही मिलाएगी।
