खनन पट्टों की लीज प्रोफाइल और डिमांड रजिस्टर के डाटा अपडेट नहीं होने पर खान एवं भू-विज्ञान विभाग सख्त हो गया है। प्रमुख शासन सचिव सचिव के निर्देश पर विभागीय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन अब तक कई जिलों में खनिज विभाग की ओर से लीज प्रोफाइल (एलआईएस) और डिमांड रजिस्टर का डेटा अपडेट नहीं किया गया है।
डाटा अपडेट नहीं होने से ऑनलाइन सिस्टम में डेडरेंट की डिमांड और ब्याज की ऑटो गणना में त्रुटियां आ रही हैं। साथ ही खनन पट्टों से संबंधित पैन कार्ड, रॉयल्टी शेड्यूल, माइनिंग प्लान, लीज अवधि, पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) आदि की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई है। इससे विभाग के नए लागू हो रहे मॉड्यूल्स के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें सामने आ रही हैं और सिस्टम का प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है।
14 तक अपडेट नहीं तो रुकेगा रवन्ना
खनिज निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि 14 नवंबर तक सभी खनन पट्टों की लीज प्रोफाइल में आवश्यक डेटा जैसे ईसी, माइनिंग प्लान, सीटीओ, ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया तो खनन पट्टों के रवन्ने जारी नहीं किए जाएंगे।
कार्यालयवार प्रगति की समीक्षा होगी
निदेशक ने प्रदेश के सभी खनिज अभियंता एवं सहायक खनिज अभियंता को निर्देश दिए हैं कि आगामी बैठकों में कार्यालयवार प्रगति की समीक्षा की जाएगी। विभाग स्तर पर प्रमुख शासन सचिव की ओर से लीज प्रोफाइल और डिमांड रजिस्टर अपडेट की विशेष समीक्षा की जा रही है।
डाटा अनिवार्य रूप से करें अपडेट
निदेशक ने कहा है कि जिन खनन पट्टों का ईसी, माइनिंग प्लान और सीटीओ संबंधी डेटा लंबित है, उन पट्टों की सूची रिपोर्ट के रूप में संलग्न की गई है। संबंधित खनन पट्टा धारकों को 14 नवंबर तक यह जानकारी ऑनलाइन अपडेट करवाना अनिवार्य होगा।
खनन व्यवस्था को डिजिटल की ओर कदम
राज्य में खनन व्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। विभागीय सख्ती के बाद उम्मीद की जा रही है कि तय समयसीमा में सभी जिलों से डेटा अपडेट पूरा कर लिया जाएगा, जिससे ऑनलाइन सिस्टम की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ेगी। भीलवाड़ा, बिजौलिया, चितौतड़गढ़ तथा निम्बाहेड़ा के खनिज अभियंताओं को डाटा अपडेट करने को कहा है।
ओपी काबरा, अधीक्षण अभियंता, खनिज विभाग भीलवाड़ा
