बालोद जिले में 17 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। वहीं धान बेचने पंजीयन कराने की तिथि समाप्त हो चुकी है। जिले के लगभग 1356 किसानों ने पंजीयन तो कराया है लेकिन अभी तक एग्रीस्टेक पोर्टल में इन किसानों ने व्यक्तिगत जानकारी नहींं दी है। जबकि इन किसानों के घरों में जाकर संपर्क किया जा रहा है। कुछ किसान घर पर रहते हैं तो कई किसान जानकारी ही नहींं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन किसानों ने एग्रीस्टेक में पूरी जानकारी नहींं दी तो धान बेचने से वंचित हो जाएंगे। इधर सेवा सहकारी समितियों के लगभग 500 कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस कारण जिलेभर के केंद्रों में धान खरीदी का ट्रायल नहींं हुआ है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक नोडल अधिकारी चिंताराम रावटे ने बताया कि 1356 किसानों ने अभी तक अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी। इस बार पंजीयन एवं एग्रीस्टेक में परेशानी का कारण भुईयां सॉप्टवेयर में भूमि अभिलेखों की त्रुटि व आधार लिंक नहींं होना है।
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जिला खाद्य विभाग व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुताबिक धान खरीदी शुरू होने से पहले तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। इस बार जिले में 82 लाख 15 हजार 120 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य है। 31 अक्टूबर को किसानों के लिए पंजीयन कराने का अंतिम दिन था। एक लाख 53 हजार 735 किसानों ने पंजीयन कराया है। इस बार 6 हजार 594 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि धान खरीदी की तैयारी पूरी हो चुकी हैं।
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विभिन्न मांगों को लेकर जिले के 144 सेवा सहकारी समितियों के लगभग 500 कंप्यूटर आपरेटर हड़ताल पर हैं। ऐसे में सेवा सहकारी समितियों में कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित धान खरीदी का ट्रायल है। जिले में 5 से 8 नवंबर तक सभी 160 खरीदी केंद्रों में धान खरीदी कैसे करना है, धान का उठाव कैसे होगा, किसानों को धान कैसे बेचना है इसका पूरा ट्रायल करना है।
इस बार भी प्रोसेस में किसानों के अंगूठे का निशान लिया गया है। कई किसान बुजुर्ग हो गए हैं, उनके अंगूठे का निशान मिट गया है। जब भी थंब मशीन में अंगूठा लगाया जा रहा है तो निशान भी नहींं आ रहा है। ऐसे में किसानों को परेशानी हो रही है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालोद के नोडल अधिकारी चिंताराम रावटे ने कहा कि जिन किसानों का एग्रीस्टेक नहींं हुआ हैं या किसानों ने व्यक्तिगत जानकारी नहींं दी है, उनके घर जाकर सम्पर्क कर रहे हैं, जिससे कोई भी किसान धान बेचने वंचित न रहे। 15 नवंबर से पहले व्यक्तिगत जानकारी नहींं देंगे तो किसान समर्थन मूल्य पर धान नहींं बेच पाएंगे।
