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अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड स्थित केते एक्सटेंशन (Kete extension) ओपन कास्ट कोल माइंस (को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर की कंपनी द्वारा 1742 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि पर पेड़ों की कटाई के बाद कोल खनन किया जाएगा। पर्यावरण विभाग द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इससे साबित होता है कि भाजपा को जनता और जनहित की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य की जनता के साथ मिलकर इस मंजूरी का भरपूर विरोध करेगी।
दरअसल केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइंस (Kete extension) को लेकर भारी विरोध जारी था। पर्यावरण विभाग से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से काम अटका हुआ था। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केते एक्सटेंशन का विरोध करते हुए कहा था कि इससे छत्तीसगढ़ व सरगुजा की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर रामगढ़ पहाड़ी को खतरा है।
जबकि वन विभाग द्वारा कोई खतरा नहीं बताते हुए जांच रिपोर्ट भेज दिया गया था। अब वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय द्वारा केते एक्सटेंशन (Kete extension) को मंजूरी दे दी गई है। विभाग द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत केते एक्सटेंशन के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी से पत्र प्राप्त हुआ है।
इसके अनुसार आवेदनकर्ता अधीक्षण अभियंता (फ्यूल) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ज्योतिनगर जयपुर द्वारा सरगुजा वनमंडल अंतर्गत केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइंस (Kete extension) एंड पिट हेड कोल वाशरी प्रोजेक्ट के लिए 1742.60 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि को गैर वानिकी कार्य के लिए मांग रखी गई है।
पत्र में उल्लेख है कि वन मंडलाधिकारी सरगुजा द्वारा भी उक्त भूमि के आबंटन होने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है।
केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइंस (Kete extension) को वन एवं पर्यावरण विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने भारी विरोध के बावजूद केते एक्सटेंशन के लिए वन एवं पर्यावरण की मंजूरी दे दी है।
मतलब यह कि 1700 हेक्टेयर जंगल की कटाई होगी। ऐतिहासिक महत्व वाली रामगढ़ की पहाडिय़ों पर खतरा मंडराता रहेगा। उन्होंने लिखा है कि इससे साबित हो गया कि भाजपा (Kete extension) को जनता और जनहित की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस राज्य की जनता के साथ मिलकर इस मंजूरी का भरपूर विरोध करेगी।
Updated on:
26 Nov 2025 05:25 pm
Published on:
26 Nov 2025 05:22 pm
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